धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयले एक पटक फेरि चर्चा पाउन थालेको छ । नेतृत्व परिवर्तनको विषय बीचको समयमा केही सेलाए पनि यो विषयले फेरि एक पटक चर्चा पाउन थालेको हो।
केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन्। प्रदेशमा पनि गठबन्धनमा सहभागी दलहरू सरकारको साझेदार बन्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री रहेका छन् भने प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सत्ता साझेदारका रूपमा रहेको छ।
केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनअघि नै सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता वा सरकारको नेतृत्वबारे चर्चा भइरहेकोमा बीचको समय यो चर्चा केही सेलाए पनि अहिले पुनः सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका कांग्रेस प्रदेश सांसदहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवासँग छलफल गरेको बताइएको छ।
प्रदेश सांसदहरूको भेटमा सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलका सबै नेतृत्वसँग छलफल गरेर यो विषयको टुङ्गो लगाउने आश्वासन दिएको एक प्रदेश सांसदले बताए। उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका कांग्रेस प्रदेश सांसदहरूले सभापति देउवासँग प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्नेबारे छलफल ग¥यौँ । उहाँले गठबन्धनका नेताहरूसंग छलफल गर्छु भन्नुभएको छ।’नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रदेशमा सरकार भएको जस्तो अनुभूति आफूहरूलाई हुन नसकेको बताए । ‘सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताबारे यसअघि पनि कुराकानी भएको हो’, उनले भने, ‘तर सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआउने हो भने सरकारमा सहभागिताको कुनै अर्थ रहँदैन।’
उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिसँग पटक–पटक यसबारेमा कुराकानी भएको बताए। ‘केन्द्रमा सरकारका गठबन्धन दलहरूबीच प्रदेशमा पनि त्यस्तै खालको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । तर, अहिलेको प्रदेश सरकारले कांग्रेसलाई सधैँ प्रतिपक्षकै रूपमा मात्रै लिनेगरेको हामीले अनुभव गरेका छौँ’, उनले भने, ‘न व्यवहार परिवर्तन गर्नेतर्फ चासो छ, न सरकार भएको जस्तो जनतालाई प्रत्याभूति नै दिन सकेको छ’, उनले भने। उनले कांग्रेसले विभिन्न विकल्पमा काम गरिरहेको बताए । कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले पार्टीको महाधिवशेनअघि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रदेश सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता वा परिवर्तनको विषयमा कुराकानी भएको बताए। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँताएदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा बेलाबेला आइरहेको थियो ।
तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेमा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीचको द्वन्द्व चलिरहेकै समयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। उनले माओवादी केन्द्रबाट १३ र एमालेबाट १७ गरी ३० मत प्राप्त गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको सरकारका आधारमा मुख्यमन्त्री माग गरे पनि अंकगणितका आधारमा विश्वासको मत पाउनसक्ने आधार भने देखिएको छैन ।अहिले प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार रहेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको ‘एस’ पार्टीबाट प्रदेशमा १४ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रबाट १३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुन चाहने व्यक्तिले विश्वासका लागि २७ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।अंकगणितका आधारमा एस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भएमा कांग्रेस एक्लैले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार भने छैन ।
दुई पार्टीबाहेक अन्य तीन पार्टीसँग गठबन्धन गरे पनि सो मत कांग्रेससँग पुग्दैन। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस १२, नेकपा एमालेका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक र राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका एक सांसद् छन्। केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल मात्र रहेको एमालेले कसैलाई साथ दिने भने देखिँदैन ।नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउन कांग्रेसले सबैभन्दा बलियो दल बनेको एस पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ।सुदूरपश्चिममा भट्ट नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एसका चार मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सहभागी छन् भने माओवादीबाट मख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरि ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल यहि असोज १ गतेसम्म विस्तार गरिएको थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केही मन्त्रीहरूले यहि सरकारले आगामी निर्वाचनसम्म नेतृत्व लगिरहने दाबी गर्दै आइरहेका छन । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले वर्तमान सरकार नै आगामी निर्वाचनसम्म रहने दाबी गरे ।
