धनगढी । धनगढी विमानस्थल विस्तारका लागि सहमति भएपछि प्रभावित हुन सक्ने स्थानीयको अवरोध हटेको छ। लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनअघि आफुहरुको व्यवस्थापनका लागि ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै आएका थिए। तर बुधबार स्थानीय र सम्बन्धित निकायबीच सहमति भएपछि उक्त अवरोध हटेको हो।
बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, विमानस्थल प्रमुख रामकृष्ण भट्ट र गेटा विमानस्थल निर्माण तथा बस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिबीच सात बुँदे सहमती भएको भएको थियो। बुधबार स्थानीयका माग सुनुवाई गर्ने सहमति भएपछि पुनः सर्भेको काम भइरहेको धनगढी विमानस्थलका प्रमुख भट्टले बताए। ‘अहिले स्थानीयले पनि सहयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सर्भेको काम भइरहेको छ। ५÷७ दिन भित्र त्यो काम सकिन्छ।’
मुआब्जा निर्धारण गर्दा अधिग्रहण हुने क्षेत्रबाहेक नजिकको क्षेत्रमा हुनसक्ने बजार मुल्यसंग समायोजनको आकलन हुनेगरी र मुआब्जा वितरण हुनसक्ने ढिलाईका कारण परिवारले बेहोर्ने क्षतिलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार मान्ने सहमति भएको छ। यस्तै मुआब्जा वितरणको सम्पन्नता नभएसम्म घरजग्गाको चलनभोगमा कुनै अवरोध नगर्ने, विमानस्थल निर्माणका क्रममा हुने गतिविधिमा समुदायसंग समन्वय गर्ने र विकास निर्माणमा सहकार्य गर्ने र विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि टोल विकास समिति, समन्वय समिति र टोलवासीको तर्फबाट कुनै पनि अवरोध नगर्ने सहमतिसमेत भएको छ।
यो सहमतिसँगै आफुहरुले पनि सहयोग गर्न थालेको विमानस्थल निर्माण तथा बस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिका संयोजक लोकराज भट्टले बताए। ‘विकासमा हाम्रो अवरोध हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी विकासका लागि इट्टा बोक्न परे पनि तयार छौं। तर आफ्ना मागसहित सहमति कार्यान्वयनका लागि हाम्रो गुहार जारी रहन्छ।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब एक हप्ताभित्रै सर्भेको काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ। प्राधिकरणले नै सर्भेको काम गर्ने जिम्मा काठमाडौंको रियल पाथ इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीलाई दिएको छ। उक्त कन्सलटेन्सीबाट चार जनाको टोलीले सर्भे गरिरहेको छ भने समन्वयको काम धनगढी विमानस्थल कार्यालयले गरिरहेको छ।
सर्भेको काम काम सम्पन्न भएपछि विमानस्थल विस्तारको डीपीआरले पनि अन्तिम रुप लिने धनगढी विमानस्थलका प्रमुख भट्टले बताए। ‘सर्भेको काम सकिएपछि मात्रै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो नै महत्वपूर्ण काम हो।’ विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि २५८ विगाह जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव पारित भएर सुरुवाती कामका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्रै ८ अर्ब बढी बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
