Khabar Board
Flash logo up side
Nirbachan aayog

सरकार र मेडिकल कलेजबीच भएका छलफलमा यस्ता छन् पाँच बुँदे निर्णयहरु

Nirbachan m

काठमाडौं । मेडिकल कलेजले लिइरहेको अतिरिक्त शुल्कका विषयमा विवाद समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको  छलफलमा विभिन्न पाँच बुँदे निर्णय भएको छ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल समेत सहभागि छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरूसमेतको सहभागिता रहेको छलफलले पाँच बुँदे निर्णय गरेको हो।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना, शुल्क तथा नियमित पठन पाठनका सन्दर्भमा समस्या समाधानका लागि भएको छलफलले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिने लगायतका निर्णय गरेको छ।

पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विवादमा आएको मेडिकल कलेजको होस्टलका विषयमा भने कलेज, अभिभाव, विद्यार्थीबीच छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने र यस कार्यमा विश्वविद्यालयले सहजिकरण गर्ने निर्णय भएको छ।

यी हुन् पाँच बुँदे निर्णय

(क) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने ।

Panacea Education

(ख) विद्यार्थीहरूले सहज र अनुकुल वातावरणमा सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने दायित्वलाई मनन गरी विद्यार्थीहरूको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवम विद्यार्थीहरूबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र यस कार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने ।

(ग) आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमवीपीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनु पर्ने शीर्षकगत रकम समेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्यारम्भ गर्ने ।

(घ) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरूपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरूसँग छलफल एवम् परामर्श गरी सो ऐन संशोधनका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई अविलम्ब राय परामर्श उपलब्ध गराउने ।

(ङ) चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सिट रिक्त रहने समेतका विषयलाई मध्यनजर गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी, कैलाली 11
याे पनि हेर्नुस्
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Your email address will not be published.