Khabar Board
Flash logo up side
flash header

हेटौंडाको ट्रायल सेन्टरमा दोहोरो शुल्क, सम्झौता खारेज गर्ने मन्त्रीको चेतावनी

Nirbachan m

 

हेटौंडा-११ बागथलीमा रहेको बागेश्वरी ड्राइभिङ एकेडेमीमा ट्रायल परीक्षा दिने सेवाग्राहीले दोहोरो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि पाँच सय रुपैयाा शुल्क तिरेपनि प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र (ट्रयल सेन्टर) मा थप रकम बुझाउनु परेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन् ।

मोटरसाइकल र स्कुटरको पहिलो पटक ट्रायल दिनेले २६० रुपैयाँ ट्रायल शुल्कको नाममा बुझाउनु पर्छ भने दोस्रो र तेस्रो पटक पनि ट्रायल दिनेहरुले हरेक पटक उक्त केन्द्रमा २५० रुपैयाँ शुल्क अलग्गै बुझाउनु पर्छ । पुन: प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा ५ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनै पर्छ । यो अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

हेटौंडामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले आफ्नै ट्रायल सेन्टर स्थापना गरेको छैन । यसका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बागेश्वरी ड्राइभिङ एकेडेमीले अनुमति पाएको छ । ‘ट्रायल सेन्टरमा १५ मिनेट सिकेको शुल्क २५० रुपैयाँ लिन्छ’ दोस्रो प्रयासमा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भएका एक परीक्षार्थीले भने, ट्रायल दिनका लागि हामीले कार्यालयमा नै पाँच सय रुपैयाा बुझाइसकेका हुन्छौं । यहाँ फेरि त्यही शीर्षकमा किन शुल्क तिर्नु पर्‍यो ? एउटै कामका लागि दोहोरो शुल्क तिर्नु परेको छ । चार पांग्रे सवारीका लागि पनि यस्तै अलग शुल्क उठाउने गरिएको छ । उक्त ट्रायल सेन्टरमा हरेक साता २ सय ५० भन्दा बढीले प्रयोगात्मक र पुन: प्रयोगात्मक परीक्षा दिने गरेका छन् ।

Center article

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रयोगात्मक परीक्षाको जिम्मेवारी दिँदा सेवाग्राही दोहोरो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा यो ट्रायल सेन्टरलाई अनुमति दिइएको हो । यसले सेवाग्राहीबाट ब्रह्मलुट मच्चाउँदा समेत प्रदेश सरकार भने नदेखेझैं गरिरहेको अवस्था छ । विचौलियाको अन्त्य गर्छु भन्ने प्रदेश सरकारले यो केन्द्रको नियमन गर्ने तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।

वाग्मती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले छिटै प्रदेश सरकारले सवारी ट्रायल सेन्टरको नाममा मनपरी भएको सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री दाहालले नीजि क्षेत्रलाई मनपरी तरिकाले सम्झौता गरेर ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न दिँदा समस्या आएको भन्दै अब कानुन विपरितको सम्झौता खारेज गर्ने बताएका हुन् । निजी क्षेत्रलाई सवारी ट्रायल सेन्टर सञ्चालन हुदाँ सेवाग्राहीहरु विचौलियाको मारमा परेका छन् ।

याे पनि हेर्नुस्
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Your email address will not be published.