हेटौंडा/ सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय लिएसँगै सञ्चार क्षेत्रले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा मिडियामाथिको दबाब र हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरू भन्छन्—यो केवल नीतिगत निर्णय होइन, स्वतन्त्र मिडियाको आवाज कमजोर पार्ने खतरनाक संकेत हो।
नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। महासंघका अनुसार यस्तो नीति कार्यान्वयन भए निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा धराशायी हुने मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्वतन्त्र प्रेस नै संकटमा पर्नेछ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिएकी छन्—“विज्ञापन रोकेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन।” उनले सरकारलाई संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै, अन्यथा देशव्यापी आन्दोलन अपरिहार्य हुने संकेत गरेकी छन्।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार, कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीले थलिएको निजी मिडियामाथि यस्तो निर्णय थप प्रहार हो। विशेषगरी स्थानीय तहका विज्ञापनमा निर्भर ग्रामीण रेडियो र साना मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्, जसले सूचना पहुँचमै असमानता ल्याउने खतरा बढाउँछ।
त्यसैगरी, यो निर्णयले संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रबाटै विज्ञापन नियन्त्रण गर्नु संविधानको भावना विपरीत भएको तर्क सञ्चार क्षेत्रको छ।
सबैभन्दा गम्भीर चिन्ता भने प्रेस स्वतन्त्रतामा पर्ने प्रभावलाई लिएर देखिएको छ। विज्ञापनमार्फत आर्थिक दबाब सिर्जना हुँदा मिडियामा आत्म–नियन्त्रण (self-censorship) बढ्ने र सरकारप्रति आलोचनात्मक आवाजहरू कमजोर हुने आशंका गरिएको छ।
सञ्चारकर्मीहरू अहिले एकमत देखिन्छन्—यो निर्णय सच्याइनुपर्छ। अन्यथा, आन्दोलनबाट सरकारलाई दबाब दिन तयार रहेको स्पष्ट संकेत दिइएको छ। महासंघले चाँडै देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
