हेटौंडा / वर्षौंदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा अन्योलमा रहेका मकवानपुरगढी गाउँपालिका–३ का ६ परिवारले अन्ततः जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छन्। लालपुर्जा हातमा परेसँगै उनीहरू अब कानुनी रूपमा आफ्नो जग्गाका स्वामी बनेका छन्।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका–३ का रुद्रप्रसाद तिम्सिना, पदमबहादुर वाइबा, तीर्थप्रसाद अधिकारी, जयराम पुरासाहिनी, उदव लम्साल र रामबहादुर बम्जनले बुधबार जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन्।
लालपुर्जा वितरणले ६ परिवारको वर्षौँदेखिको जग्गासम्बन्धी अनिश्चितता अन्त्य गरे पनि जिल्लामा अझै ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी कानुनी स्वामित्वको पर्खाइमा छन्।
स्थानीय तहबाट संकलित तथ्यांकअनुसार मकवानपुरमा २५ हजार ५८० अव्यवस्थित बसोबासी, ४ हजार ९०१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ५२३ भूमिहीन दलित रहेको विवरण जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा आएको छ। यद्यपि उक्त तथ्यांकको प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति मकवानपुरका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार अहिले पनि विभिन्न स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। मकवानपुरगढीमा ५७, बागमती गाउँपालिकामा ८८ र बकैया गाउँपालिकामा ५१ गरी २०२ वटा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियामा छन्।
अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी लालपुर्जा पनि वितरण गरिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लालाई लालपुर्जा वितरणमा देशकै अग्रणी बनाउने उद्देश्यसहित काम अघि बढाइएको छ।
भूमि समस्या समाधान केवल केन्द्र वा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी नभई स्थानीय तहको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने अधिकारीको भनाइ छ। स्थानीय तहले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र आवश्यक निर्णय गरी जिल्ला समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मानकुमार पाख्रिनले लामो समयदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएका नागरिकलाई कानुनी स्वामित्व दिलाउनु जनप्रतिनिधिका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो। सरकार र भूमि आयोग पटक–पटक परिवर्तन हुँदा प्रक्रिया जटिल बने पनि गाउँपालिकाले भूमिहीनको विवरण संकलन तथा दर्ताको काम निरन्तर अघि बढाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ।
गाउँपालिकाका अनुसार मकवानपुरगढीमा भूमिहीन सुकुम्बासीका रूपमा १५५ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि फाराम भरेका छन्।
बुधबार ६ परिवारले लालपुर्जा पाए पनि उनीहरूको सफलताले बाँकी भूमिहीनका लागि पनि स्वामित्व प्राप्तिको आशा जगाएको छ। अब चुनौती भनेको संकलित तथ्यांकको प्रमाणीकरण, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र वास्तविक भूमिहीनलाई छिटोभन्दा छिटो जग्गाधनी बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ।
