काठमाडौं । कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नु पर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगको मार्फत उमेरको हद् नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने बिषय सामेल गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल शिक्षक महासंघबीच हुने वार्ताको सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ५१ बुँदे माग तथा सहमति र छलफलका लागि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा कार्यदलले द्धन्द्ध पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसुती विदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने लगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यदलका सदस्य नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुरामणि पौडेल र शिक्षक महासघंको तर्फबाट कमलादेवि तुलाधर नेतृत्वको कार्यदलाई सम्झौताको खाका तयार गर्न समय दिइएको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अन्य थप मन्त्रालयसँग छलफल गरि अघि बढाउने बताए । पौडेलले महासंघले दिएको सुझावका कतिपय बुँदा अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बधित भएको बताउँदै केही समयपछि निचोडमा पुर्याउने गरी छलफल हुने बताए । यसअघि विभिन्नमाग राख्दै शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयसँग नियमित वार्ता गर्दै आइरहेका थिए । प्रतिवेदनमा राहात शिक्षकका माघ भने परेका छैनन्
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिले एक बिज्ञप्ति जागी गर्दै नेपाल सरकार शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले विगतमा गरेको सम्झौतालाई कार्यन्वयमा नल्याए आक्रमक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
समितिले अहिले नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय विच अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐन मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने शैक्षिक मुद्दाहरुको विषयमा निर्णायक बार्ता चलिरहेको र कार्यदलमा सहमति भएर औपचारीक रुपमा महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय विच हस्ताक्षर हुने तयारी रहेको मा राहत शिक्षकहरुले उठाएका मागहरु प्रति वेवास्ता गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको बताइएको छ।
