काठमाडौं
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं पटक संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीले एकपटकमा पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अब ३ रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने १० अर्बसम्मको विदेशी कम्पनीले लिने ठेक्कामा नेपालीलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअघि १ अर्बसम्मको ठेक्का मात्र नेपाली कम्पनीले लिने पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३ अर्बसम्म पु-याइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं पटक संशोधन गर्दै अब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आधारमा मात्र पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
एक मन्त्रीका अनुसार ६० प्रतिशत काम सम्पन्न नगरेमा एउटा व्यवसायीले पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उचित कदमको संज्ञा दिएका छन् । उनले तीव्र प्रतीक्षा गरेको व्यवस्था सरकारले ल्याएको भन्दै आफूहरू यो व्यवस्थाबाट अति नै उत्साहित भएको बताएका छन् । यो समाचारराजधानी दैनिकमा छ ।
