काठमाडौं ।
बेलायतको भ्रमणमा रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई गैर–आवासीय नेपाली संघले गैर–आवासीय नेपालीहरूका लागि नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघ युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरसहितको टोलीले हस्तान्तरण गरेको सो ज्ञापनपत्रमा नेपालको मूल कानुन, ऐन, नियम तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने, नियम–कानुनले समेटेका र देशले नीतिगतरूपमा स्वीकार गरिएका भए पनि अस्पष्टता भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय र सरकारको दृष्टि नपुगेका कतिपय गैर–आवासीय नेपालीका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लगायतका विषय मेटिएका छन् ।
यसैगरी नागरिकताको निरन्तरताका सम्बन्धमा रहेको र गैर–आवासीय नेपाली नेपालको वंशज नागरिकका रूपमा विदेशिएका नेपाली भएको तर आर्थिक तथा अन्य कारणले देश छोडेका यी जन्मसिद्ध नेपालीहरूलाई उनीहरूको नेपाली वंश, परम्परा, वेषभूषा, भाषा संस्कृति, समाज, नेपाल र नेपालीसँगको नातालाई राजनीतिकरूपमा चुडाउने कार्य दीर्घकालीनरूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
गैर–आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित गराउने खालका नेपालको संविधान तथा कानुनमा भएका असमान प्रावधानलाई तुरुन्त परिवर्तन गरी गैर–आवासीय नेपालीहरूका लागि नेपाली नागरिकता निरन्तरताको प्रत्याभूति गर्न गैर–आवासीय नेपाली संघ युके नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ ।
यसैगरी सम्पत्तिको सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गर्दै ‘गैर–आवासीय नेपालीहरूको नेपालमा रहेको अचल सम्पत्तिका सम्बन्धमा सरकारको अस्पष्ट नीति तथा सम्पत्तिको प्राप्ति, भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा नेपालमा स्पष्ट नीति नियमको अभाव रहेको र फलस्वरुप गैर–आवासीय नेपालीहरू नेपालमा रहेको उनीहरुको अचल सम्पत्तिका सम्बन्धमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् भने अचल सम्पत्तिको प्राप्ति, भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा व्याप्त प्रशासनिक झन्झटका कारण गैरकानुनी बाटोबाट नेपालको सम्पत्ति बाहिरिएकोतर्फ ध्यान दिन गैर–आवासीय नेपाली संघ युके नेपाल सरकारलाई जोडदार माग गर्दछ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
‘नेपालको संविधानले व्यक्तिलाई सम्पत्तिको पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्थामा सम्पत्तिको प्राप्ति, भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा आम नेपाली र गैर–आवासीय नेपालीको बीचमा कुनै भेदभाव नहुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
यसका साथसाथै गोरखा सैनिकहरूलाई न्याय दिलाउने सम्बन्धमा, नेपालमा गैर–आवसीय नेपालीले लगानी गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र अध्ययनका लागि बेलायत आउने विद्यार्थीका सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।