काठमाडौँ ।
सरकारले तोकेबमोजिम प्रारम्भिक बाल विकास सहकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब नदिएको भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभर आन्दोलन भयो। स्थानीय तहले तलब निकासा नगरेको भन्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमा (जेठ १५ गते) घोषणा गरेको इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि पीडितहरू आन्दोलित भएका थिए।
इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले मासिक ८ हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आइरहेका थिए ।
गत वर्षको बजेट भाषणले घोषणा गरेको तलब नपाएपछि बालविकास शिक्षकहरू डेलिगेसन, ज्ञापन, भेटघाट, छलफल आदि पटक पटक गरेको भए पनि समस्या समाधान भएको थिएन। त्यसपछि बाध्य भएर उनीहरू न्याय माग्दै अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए। त्यसबेला तोकिएको तलब नपाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। त्यही निवेदनले अहिले उनीहरूलाई आशाको झिल्को देखाइदिएको छ।
न्यूनतम तलब समेत नपाएका विद्यालय कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि उनीहरू आशावादी बनेका हुन् । ललितपुरको बागमती गाउँपालिका ३ स्थित महाकाली देवी माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी नमराज दुलालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले गत असार २८ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बजेट आएको चार महिना पछि २०७८।०६।३१ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याउँदा थप गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर पनि अधिकांश स्थानीय तहले उक्त दायित्व वहन नगर्दा विद्यालय कर्मचारीले २०७८ साउन देखि नै पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक हालसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।
बजेटबाटै लागू गरिएको र मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाले समेत सुनिश्चित गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउँदा विद्यालय कर्मचारी माथि अन्याय भएको निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता माधव प्रसाद पन्तको तर्क छ ।
‘सरकार घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाबाट कर्मचारी माथि ठुलो अन्याय भएको छ’ उनले भने ‘कर्मचारीको तलब ठिक भएन भन्ने कुरामा सहमत हुने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आलटाल गर्ने सरकारको शैली कानुनी राज्यका लागि लज्जास्पद विषय भएकाले सच्याउन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश माग गरी मुद्दा दायर भएको थियो ।’
