काठमाडौं ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अछामका जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई सर्वोच्च अदालतमा काज सरूवा गरेका छन्।
बलात्कार मुद्दाकी पीडितले बयान फेरेको भन्दै कानुनमै नभएको सजाय सुनाएका जोशीलाई आइतबार काज सरूवा गरिएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले गत चैत १४ गते अछामको रामरोशन भन्ने ठाउँका नन्दराम खनाललाई बलात्कारको झूटा मुद्दा लगाएको भन्दै ती किशोरीलाई साढे तीन वर्ष कैद सजाय गरेको थियो।
जोशीमाथि न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको न्यायपरिषदका एक सदस्यले जानकारी दिए। ‘प्रारम्भिक छानबिन भएको छ। त्यसको के निष्कर्ष थियो भन्ने अहिल्यै भन्न मिल्दैन। उहाँमाथि परिषदले छानबिन गरिरहेको छ। के गर्यो भनेर पछि हामी पारदर्शी तरिकाले भन्छौं,’ उनले भने।
न्यायाधीश जोशीले जुन कानुनमा टेकेर ती किशोरीलाई झूटो बलात्कारको आरोप लगाएको भन्दै सजाय गर्ने फैसला गरे उक्त कानुन नै अहिले प्रचलनमा छैन।
न्यायाधीश जोशीले फैसलामा लेखेका छन्, ‘परिवर्तित नाम (ढ२) लाई झूटा जाहेरी दिएर प्रतिवादीलाई झूटा मुद्दामा फसाउने प्रयत्न गरेबापतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ को देहाय क १ बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ।’ अहिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ मा (क १) को व्यवस्था छैन।
उक्त व्यवस्था मुलुकी संहिता संशोधन गर्न भनेर ल्याइएको अध्यादेशमा उल्लेख थियो। त्यसमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झूटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
१८ वर्ष माथिका महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यही सजायको आधा सजाय ती किशोरीलाई गरेका हुन्। तर फैसला हुने बेलासम्म उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको थियो। सरकारले संसद नचलेका बेला अध्यादेश ल्याए पनि त्यसपछि बसेको संसद बैठकमा उक्त अध्यादेश पास गर्नुपर्छ।
संसदले ६० दिनभित्र उक्त अध्यादेश पारित नगरे निष्क्रिय हुन्छ। संविधानको धारा ११४ को उपाधारा २ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसदमा पेस भएको साठी दिनमा पारित नभए स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ। माघको २१ गते ६० दिन पुगेको थियो। त्योबेलासम्म संसदले उक्त अध्यादेश पारित गरेन।
अहिलेको प्रचलित कानुनमा भने झूटा मुद्दा लगाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
माघ २१ गते निष्क्रिय भएको कानुनी व्यवस्थामा टेकेर न्यायाधीश जोशीले किशोरीलाई त्यत्रो सजाय गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले प्रचलनमा नरहेको कानुन प्रयोग गरेर कसैलाई कैद सजाय गर्न नपाइने बताएर।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश संसदले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भएको छ। उक्त अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले कसैलाई सजाय गर्न पाइन्न,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रचलनमा नरहेको र निष्क्रिय भइसकेको कानुनको आधारमा कसैलाई सजाय गर्न पाइन्न। फौजदारी कानुनको सिद्धान्तले त्यसरी सजाय गर्न मिल्छ भनेको छैन।’
न्यायपरिषद ऐनको दफा १० अनुसार असान्दार्भिक कानुनको प्रयोग गरेर निर्णय लिए न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिन्छ। कार्यक्षमताको अभाव मात्र देखिएमा पहिलो पटक सचेतमात्र गराइने कानुनी व्यवस्था छ। तर पटक/पटक यस्तो दोहोरिएमा परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त समेत गरिदिन सक्ने छन्।
गएको माघ १५ गते बिहेको प्रस्ताव लिएर आएका खनालले आफूलाई सुतिरहेको खाटबाट तानेर बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि उनी पक्राउ परे। प्रहरीसँगको बयानमा खनालले बहिनीसँग सुतिरहेकी किशोरीलाई आफूले सँगै सुत्न बोलाएको र सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको बयान दिएका थिए। किशोरीसँग सँगै सुतेकी उनकी बहिनीले राति दिदीले मम्मी भनेर कराएपछि आफू बिउँझेको बयान दिएकी थिइन्।
आफू उठ्दा दिदीसँगै नरहेको बरू तल ओच्छाइएको खाटमा एक्लै रोएको अवस्थामा आफूले देखेको पनि उनको बयानमा उल्लेख थियो। त्यसपछि के भो भनेर सोध्दा खनालले आफूमाथि जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राखेको भनेर दिदीले भनेको बयान बहिनीले दिएकी थिइन्। त्यसपछि सरकारी वकिलले खनालविरूद्ध बलात्कारमा सातदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतमा बकपत्र गर्दा किशोरी होस्टायल (बयान फेर्ने उल्टो बयान दिने काम) भएकी थिइन्।
उनले अदालतसमक्ष बयान गर्दा खनाललाई आफैंले बिहेको प्रस्ताव लिएर आउन भनेको, राति आफ्नै कोठाको भुइँमा ओछ्यान लगाइदिएको र राति कुरा गर्दागर्दै सहमतिमा सम्बन्ध भएको बताएकी थिइन्।
भोलिपल्ट फोनमा कुरा हुँदा खनालले घरमा जुठो पर्यो पछि बिहे गरौंला भनेपछि बिहे नगर्ने बहाना खोजेजस्तो लागेको र रिसले आफूले जाहेरी दिएको पनि उनको बयानमा उल्लेख थियो। न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले भने सबैले अदालतमा दिएको बयानका आधारमा खनाललाई सफाइ दियो। उनलाई सफाइ दिएपछि झूटा मुद्दा लगाएको भन्दै किशोरीलाई नै साढे तीन वर्षको कैद सजाय सुनायो।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार अब ती पिडितले आफूमाथि भएको सजाय कानुनविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छिन्। उनका अनुसार फैसला प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले पनि यो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने छ।
