धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा अयोगले विज्ञापन खोल्ने तयारी गर्दा समेत सुदूरपश्चिमका केहि स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन्। कानूनअनुसार निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भए दुई महिनाभित्र सोको विवरण लोकसेवा आयोगलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले करारमा निकटका व्यक्ति भर्ना गरेकाले लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण दिन अटेरी गरेको आरोप लागेको छ।
स्थानीय तहको गठनपछि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले २०७६ मा देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक पदहरूमा विज्ञापन गरेको थियो। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूमा भने स्थानीय तहको निर्वाचन भए लगत्तै पहुँचका आधारमा धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरेकोले केही स्थानीय तहले मात्रै रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएका थिए।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन निरन्तर पत्राचार गरिरहेको जनाएको छ। गत माघ १८ गते माग आकृति फारम पठाउन पत्राचार गरेकोमा सबै स्थानीय तहबाट विवरण नआएपछि माघ २८ गते लोक सेवा आयोगले फेरि पत्राचार गरेको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी मायादेवी जोशीले बताइन् ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३ अनुसार कुनै पद रिक्त भएमा दुई महिनाभित्र कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो पदसँग सम्बन्धित विवरणसहित लोकसेवा आयोगमा स्थायी निजामती कर्मचारी माग गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ८८ स्थानीय तहमध्ये दुई दर्जनभन्दा कमले मात्रै रिक्त दरबन्दीको विवरण लोकसेवा आयोगलाई पठाएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहमा निकै ठूलो संख्यामा प्राविधिक र प्रशासनिक पद खाली रहेको छन्।
सरकारबाट माग भएलगत्तै कर्मचारी भर्ना खोल्ने आयोगको तयारी
सरकारबाट माग आकृति फाराम प्राप्त भएलगत्तै भर्नाको प्रकृया सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ ।
‘माग आकृति फाराम आएपछि वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर कर्मचारी भर्नाको काम अगाडि बढाउँछौँ ।’ प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त बिष्टले भने, ‘केही पदमा भर्नाका लागि सबै तयारीहरु पूरा गरिसकेका छौँ ।’ जुन पद वा समूहमा कर्मचारीको माग बढी छ ती पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्छौँ ।’ तत्काल भने प्राविधिकतर्फको चौथो र पाँचौँ तहको भर्नालाई प्राथमिकता दिने आयोगले जनाएको छ ।
प्राविधिकतर्फ चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारी भर्नाका लागि पाठ्यक्रम निर्माणदेखि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको सचिव बिष्टले बताए । उनले सरकारले माग गरेमा आयोगले यसै आर्थिक वर्षमा भर्ना सुरु हुने गरी क्यालेन्डर बनाउने बताए । ‘आयोगले जुन तयारी पूरा गरेको छ अहिले त्यसैलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।’ उनले भने, ‘बढी कर्मचारी आवश्यक भएको पदलाई पहिले प्राथमिकता दिएर अर्को वर्षको वार्षिक क्यालेन्डर बनाउँछौँ ।’ अहिले विभिन्न तहको पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
सम्बन्धित समाचारहरु
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्ने
९८२ कर्मचारी रिक्त रहेकाे सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगले यसरी खोल्ने छ विज्ञापन
