काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा समाजवादी गठन गर्ने गरी भएको निर्णय तथा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई समाजवादीका सांसदमा सामेल गर्ने निर्णयविरूद्ध परेका रिटमाथि चैत २० गते पूर्ण (अन्तिम) सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएका एमाले विभाजन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तीन रिट आइतबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार चुँडालको इजलासले पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
‘यसमा लिखित जवाफ परिसकेको देखिएको र निवेदकबाट उठाइएका संवैधानिक तथा क़ानूनी प्रश्नहरूको निरूपण छिटोछरितो रूपमा पूर्ण सुनुवाइको सन्दर्भमा हुनु मनासिव देखिएको हुँदा चैत २० गते आइतबारको दिन पेसी तोकी पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार गरी पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ। पूर्ण सुनुवाइ पछि यो विषयको फैसला हुने छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकिकृत समाजवादी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोग, १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्नेमा समाजवादीका सांसद कायम गरिदिएको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटा र पार्टीले कारबाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशका सांसदलाई कारबाही गरिएकोमा प्रदेश सभामुखले नगरेको भन्दै दिएको तेस्रो रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ लाई नै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि झिकाएको छ।
एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधिसभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।
सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। तर सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।
नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ।