काठमाडौं ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच गत फागुन ९ गते सोमबार भएको ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरका अनुसार महासंघले आफ्ना मागहरू कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयसँग नियमित छलफल गरिरहेको छ ।
नयाँ शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरू समावेश गर्न मन्त्रालयसँग नियमित छलफल भइरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्,‘ नयाँ शिक्षा ऐन हाम्रो मन्जुरीविना आउँदैन, हाम्रा जायज माग सम्बोधन भएपछि मात्र ऐन आउँछ ।’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव दीपक शर्माले पनि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
ऐनको विषयमा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षक महासंघले उठाएका जायज मागहरू पनि शिक्षा ऐनमा समावेश हुने उनले बताए । उनका अनुसार कानून बमोजिम राख्न मिल्ने शिक्षक महासंघका मागहरू शिक्षा ऐनमा सम्बोधन हुन्छन् ।
कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद ढवाडी सहितको गठीत कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव फागुन १ गते पेश गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालय र महासंघबीच ५१ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनु पर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगको मार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने लगायतका माग राखेको छ ।
यस्तै, द्धन्द्ध पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसुतीविदा ६ महिना कायम गरी उक्तअवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने लगायत विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवि तुलाधरले जानकारी दिइन् । ५१ बुँदे सहमति हेर्नुको लागी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
