काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षामा चाहेको काम गर्न बजेटमा कमी नहुने बताएका छन्। मंगलबार सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको लागि शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम विषयक अन्तरक्रियामा उपत्यकाका शिक्षा, विकाश तथा समन्वय इकाईका प्रमुख, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख र प्रधानाध्यापकहरूसँग यस्तो बताएका हुन्।
उनले शिक्षा सुधार गर्ने पदीय जिम्मेवारी आफूहरूको भएको बताउँदै सामुदायिक विद्यालय सुर्धान सामूहिक संकल्पको आवश्यक रहेको बताए। ‘राज्यको जोड र ध्यान सार्वजनिक विद्यालय सुर्धानेतिर रहेको छ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षामा सुधारका लागि सरोकारवाला पक्षहरूले पनि प्रयासरत रहनुपर्छ।’
भूकम्प प्राधिकरण एवम् राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारबाट विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनिरहेको बताउँदै शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनु मुख्य कुरा रहेको उनले बताए। उनले शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधाको व्यवस्था एउटै किसिमको बनाउने गरी लागिपरिरहेको बताउँदै शिक्षकले कर्तव्य भुल्न नहुनेमा जोड दिए।
तत्काल भएकै शिक्षकबाट शिक्षा प्रणाली चल्ने बताउँदै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयले तालिम गोष्ठीको आयोजना गर्ने बताए। ‘तत्काल नयाँ शिक्षक ल्याउन सकिने अवस्था हुँदैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरी अघि बढ्दै नयाँ शिक्षकलाई भित्र्याउने हो।’
अन्तरक्रियामा सहभागीले संघीय शिक्षा ऐन नआएको, एक विद्यालय एक नर्स विद्यार्थी संख्याको आधारमा एक नर्सबाट गाह्रो भएकोले विद्यार्थी संख्याका आधारमा हुनु पर्ने, दरबन्दी मिलानको नाममा पालिकालाई तरबार तेर्साएको आरोप लगाएका थिए।
