काठमाडौं ।
सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनको कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
१६ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । पुनःबहालीका लागि सिफारिस गरिएका २३३ शिक्षकमध्ये हाल उमेरहद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधि ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यसरी अवधि थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप हुने सरकारको भनाइ छ ।
