हेटौँडा ।
स्थानीय तहलाई छलेर उपभोक्ता समिती मार्फत ५ लाखसम्मका टुक्रे योजना वितरण गरेको भन्दै बागमती सरकार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडामा उजुरी परेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक विपरित २२ सय ९९ वटा योजनामा बजेट रकमान्तर गरेको थियो । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ फागुन ६ गतेको निर्णयले बजेट रकमान्तर गरिएको हो ।
संविधानको धारा २३२ विपरित स्थानीय तहलाई छलेर उपभोक्ता समिती मार्फत विकास निर्माणको काम अघि बढाउने सरकारको निर्णय संविधान र कानून विपरित भएको भन्दै सरकार विरुद्ध उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाले जनाएको छ ।
प्राविधिक लागत योजना विना सम्भाव्यता नै अध्ययन नगरी स्थानीय तहले गर्दै आएको काममा दोहोरो हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट वितरण गरेको निबेदनमा उल्लेख गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद सापकोटाले बताएका छन् ।
निवेदन उपर अख्तियारले छानबिन गर्ने सूचना अधिकारी सापकोटाको भनाई रहेको छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचनका बेला कार्यकर्तासंगको मिलेमतो मा रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले (बिचारमा) मनोमानी योजना छनोट गरी बजेट वितरण गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारको विरोध गर्दै आएको थियो ।
