हेटौंडा । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थितिलाई लिएर नेपाली जनमानसमा लामो समयदेखि चासो र चिन्ता रहँदै आएको सेवा सहयोग आजका अध्यक्ष तथा समाजिक अभियान्ता विशाल राज महतले बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि नेपालको भूमि रहेको दाबी गरिने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थिति कायम रहँदै आएको विषय राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा हो। नेपालले ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि तथा विभिन्न प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो भूमि भित्र विदेशी सैनिकको उपस्थितिलाई कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रले सामान्य रूपमा लिन नसक्ने महतले बताउनुभयो।
उहाँले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा उल्लेख भएअनुसार भारतीय सुरक्षा निकायहरूको उपस्थिति कालापानी क्षेत्रसम्म विस्तार भएको दाबी गर्नुभयो। साथै, धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म सडक निर्माण तथा सुरक्षा संरचना विस्तारका गतिविधिहरूप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर चासो दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ।
कालापानी विवादको आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै महतले उक्त सन्धिले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानेको स्मरण गराउनुभयो। तर काली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल कहाँ हो भन्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच फरक–फरक धारणा रहँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको वास्तविक स्रोत मानेको छ भने भारतले फरक व्याख्या गर्दै आएको छ।
महतका अनुसार कालापानी क्षेत्र सामरिक, व्यापारिक तथा धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने भएकाले यस विषयलाई नेपालले राष्ट्रिय हितसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। उहाँले सीमा विवादको समाधान युद्ध वा द्वन्द्वबाट नभई कूटनीतिक पहल, ऐतिहासिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा खोजिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
“आज देशमा बहुमत प्राप्त सरकार छ। जनताले सरकारलाई केवल प्रशासन सञ्चालनका लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न पनि जिम्मेवारी दिएका छन्,” महतले भन्नुभयो, “त्यसैले सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सरकार थप स्पष्ट, सक्रिय र परिणाममुखी बन्न आवश्यक छ।”
उहाँले राष्ट्रियताको विषय भाषण र नारामा मात्र सीमित नभई व्यवहार र नीतिमा समेत प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने बताउनुभयो। कालापानी लगायतका सीमा विवादका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
“नेपालको भूमि, नेपालको पहिचान र नेपालको सार्वभौमसत्ता कुनै पनि नेपालीका लागि सम्झौताको विषय हुन सक्दैन,” महतले भन्नुभयो, “देशको भूगोलको रक्षा गर्नु केवल सरकारको दायित्व मात्र नभई इतिहासप्रतिको जिम्मेवारी र भावी पुस्ताप्रतिको कर्तव्य पनि हो।”
उहाँले राष्ट्रहितका विषयमा सरकार दृढ बन्न, समयमै आवश्यक पहल गर्न तथा नेपालको स्वाभिमानलाई अझ सुदृढ बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
