हेटौँडा / नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारणसभा हेटौँडामा सम्पन्न भई ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरिएको छ। सम्मेलनले पत्रकारिता क्षेत्रका समसामयिक समस्या, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र पत्रकारको पेशागत सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै १२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
घोषणापत्रलाई नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेका छन्। हस्तान्तरणपछि भएको छलफलमा पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौती, नीति–सम्बन्धी असन्तुष्टि र सुधारका आवश्यकताबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
सम्मेलनले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। साथै निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद हुने गरी ल्याइएका विज्ञापनसम्बन्धी नीति तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।
त्यस्तै, समाचार सम्प्रेषणकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा दर्ता हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने, सञ्चारकर्मीमाथि हुने धम्की, निगरानी र धरपकड रोक्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
साना तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढ बनाउँदै मिडिया क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। पत्रकारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेर पेशागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न पनि तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने हस्तक्षेप रोक्न तथा असंवैधानिक परिपत्रहरू नआउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रले सञ्चारगृहमा लैङ्गिक समानता, अल्पसंख्यक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
त्यस्तै, मकवानपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न, प्रदेशको पूर्वाधार सुदृढ गर्न तथा बन्द अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग र संकटग्रस्त हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
निर्माण समितिका संयोजक तथा सचिव श्याम खतिवडाका अनुसार सम्मेलनमा उठेका विषयहरूलाई समेटेर १२ बुँदे घोषणापत्र तयार पारिएको हो। सहभागी पत्रकारहरूले घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र यसको उद्देश्य सार्थक हुने बताएका छन्।
