हेटौंडा/ सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा नागढुङ्गा सुरुङमार्ग उद्घाटनलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। निस्सन्देह, यो आयोजना नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर यससँगै अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ—नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सम्पन्न भएको देख्ने सरकारलाई १४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग किन देखिँदैन?
वि.सं. २०६९ सालमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (NPBCL) ले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै सर्वसाधारणबाट लगानी संकलन गरेको थियो। देश विकासको सपना देखाउँदै हजारौँ नागरिकबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ उठाइएको दाबी गरिएको छ। धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो जीवनभरको बचत, पेन्सन, जग्गा धितो वा अन्य सम्पत्ति बेचेर उक्त आयोजनामा लगानी गरेका थिए।
तर १४ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन। सुरुङ निर्माण अलपत्र छ, लगानीकर्ताको रकमको अवस्था स्पष्ट छैन र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय पनि अन्योलमै रहेको भन्दै पीडित लगानीकर्ताले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
उनीहरूको प्रश्न छ—यदि जापान सरकारको सहयोगमा नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्छ भने, नेपालकै निजी क्षेत्रबाट सुरु गरिएको पहिलो सुरुङमार्ग किन घोषणा, प्रचार र सेयर बिक्रीमै सीमित भयो?
यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइए पनि हालसम्म ठोस प्रगति नभएको र “अध्ययन भइरहेको छ” भन्ने जवाफ मात्र प्राप्त भएको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। सामाजिक अभियन्ता विशाल राज महत ले आफ्नो फेसबुकमार्फत सरकारलाई जनताको विश्वास जोगाउन आग्रह गर्दै भनेका छन् कि विकासको मापन उद्घाटनका तस्बिरले होइन, जनताको लगानी र विश्वासको संरक्षणबाट हुनुपर्छ।
उनले सरकारसँग दुई प्रमुख माग अघि सारेका छन्:
• यदि भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग सम्भव छ भने तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
• यदि आयोजना सम्भव छैन भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार लगानीकर्ताको रकम फिर्ता गरियोस्।
साथै, डुबेको लगानीका विषयमा तत्काल छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा पीडित लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको माग छ।
