हेटौंडा / पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) ले स्थानीयको जग्गा, विकास निर्माणदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म प्रभावित बनाएको भन्दै हेटौंडाका तीन वडालाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन माग गरिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२, १३ र १४ लाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन माग गर्दै संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार हेटौंडा–१३ पदमपोखरीमा पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । समितिले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन थप आन्दोलनको तयारीसमेत गरेको जनाएको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सोबिन थिङले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण तीन वडाका स्थानीयले वर्षौंदेखि विभिन्न समस्या झेल्दै आएको बताए । उनका अनुसार करिब ५० हजार जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र कायम हुँदा मानव बस्ती र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वसमेत बढिरहेको छ ।
समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण घर तथा गोठ निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री र काठ–दाउरा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । पशुपालनमा निर्भर किसानलाई घाँस, दाउरा तथा चरिचरणका स्रोत प्रयोग गर्नसमेत समस्या भइरहेको समितिको भनाइ छ ।
स्थानीय विकासका पूर्वाधार निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा समेत मध्यवर्ती क्षेत्रको प्रावधान बाधक बनेको समितिको दाबी छ । स्थानीय तह र निकुञ्ज प्रशासनबाट लाग्ने कर तथा शुल्कका कारण स्थानीय दोहोरो भारमा परेको आरोपसमेत समितिले लगाएको छ ।
मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन, बैंकिङ सेवा विस्तार तथा जग्गाको नापजाँच र कारोबारमा समेत मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण जटिलता देखिएको समितिले जनाएको छ । लामो समयदेखि भोगचलनमा रहेका ऐलानी जग्गाको नापजाँच हुन नसक्दा स्थानीय थप समस्यामा परेको समितिको भनाइ छ ।
अध्यक्ष थिङका अनुसार २०६२ असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट उक्त क्षेत्र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेटिएको थियो । २०७४ वैशाख २५ गते पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएपछि पनि मध्यवर्ती क्षेत्र कायम रहेको छ ।
समितिले हेटौंडा–१२, १३ र १४ लाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध रूपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समितिले दिएको छ ।
