हेटौंडा – बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गराउनका लागि ऐन बनाएरै अगाडी बढ्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार भएको छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था, अवसर र चुनौती विषयक विचार गोष्ठिमा बोल्दै मन्त्री मोक्तानले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै ऐन बनाएर जाने सरकारको निति रहेको को जानकारी दिनुभयो । विपन्न दलित समुदायलाई सशक्तीकरण र उद्यमशील बनाउन प्रदेशमा सञ्चालित विपन्न दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
संयुक्त दलित संघर्ष समिति हेटौंडाको सहकार्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएपनि कार्यान्वयनमा फितलो भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त दलित संघर्ष समितिका प्रतिनिधि जंगबहादुर विश्वकर्माले कानुनमा छुवाछुत जघन्य अपराध भनेर उल्लेख गरिएको छ तर पनि प्रहरी प्रसाशनबाटै छुवाछुतका घटना दर्ता गर्न नमान्ने प्रवृति कायमै रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा दलित मुक्ति मोर्चाकी कमला विश्वकर्मा, दलित संघकी केन्द्रिय सदस्य पवित्रा विश्वकर्मा, दलित मुक्ति संगठनका सानुभाई विश्वकर्मा, दलित मुक्ति समाजका नारायण रिजाल लगायतले बोल्दै आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
