हेटौंडा/ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालन हुने कक्षाहरूमा अबदेखि अनिवार्य रूपमा सरकारी प्रकाशनका अंग्रेजी पुस्तकहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरको ६३औं कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
शिक्षा अधिकृत हरिशचन्द्र सापकोटाका अनुसार उपमहानगर क्षेत्रभित्र हाल ७० वटा सामुदायिक र ५२ वटा संस्थागत विद्यालयमा ५८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनका अनुसार, निजी प्रकाशनका पुस्तकहरूमा मूल्यको असमानता, विद्यालयहरूबीचको अनावश्यक प्रतिस्पर्धा तथा सरकारी प्रकाशनका पुस्तकहरूको प्रभावकारिता हेरेर उक्त निर्णय गरिएको हो।
भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति, सिद्धार्थ, प्रगति, श्रमिक, वंशगोपाल, त्रिभुवन, जनप्रिय र ज्योति माविलगायत करिब एक दर्जन सामुदायिक विद्यालयले हाल अंग्रेजी माध्यममा पठन–पाठन गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, कार्यपालिका बैठकले विद्यार्थीहरूको पोशाकसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्दै, एकपटक निर्धारण गरिएको ड्रेस कम्तीमा पाँच वर्षसम्म यथावत् राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेका अनुसार, नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने र विद्यालयमा माध्यम जे भए पनि ड्रेस कोड एउटै हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले शिक्षक दरबन्दी मिलान र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गाभिएका वा समायोजन गरिएका विद्यालयहरूलाई आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुदान दिने निर्णय पनि गरिएको छ। यस अन्तर्गत जनप्रिय मावि हटियालाई ५ लाख र निर्मल मावि बस्तीपुरलाई ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ।
उपमहानगरले हालसम्म संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक स्रोतबाट गरी १ अर्ब ५९ करोड २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन कुल अनुमानित आम्दानीको ५५.९८ प्रतिशत हो। यता, खर्चतर्फ ९६ करोड १७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४२.२३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
बैठकले समावेशीकरण नीति निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नुका साथै सिप विकास तालिम कार्यविधि २०८१ को पहिलो संशोधन पनि पारित गरेको छ।
त्यस्तै, वडाहरू १२, १३ र १४ मा वर्षाका कारण थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थले सयौं घर र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्ने सम्भावना रहेकाले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयसँग उत्खनन र संकलनको अनुमति माग्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
