हेटौंडा/ युवापुस्ताले सुरु गरेका व्यवसायमा स्थानीय सरकारको साथ सहयोगी बन्न सक्ने कि राजनीतिक वाचा पूरा गर्ने माध्यम? हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सैलुन व्यवसायीलाई एसी र इन्भर्टर सहयोग गर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा उठेको बहसले अहिले गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ— निजी क्षेत्रमा सरकारको भूमिका के हो?
हेटौँडा-४ मा खुलेको ‘द नाइन्टिन सैलुन’ को उद्घाटनमा मेयर मिना लामाले गर्मीको महसुस गर्दै एसी जडानमा सहयोग गर्ने सार्वजनिक आश्वासन दिएकी थिइन्। त्यसपछि सैलुन सञ्चालक सुसन घलानले उपमहानगरलाई औपचारिक निवेदन दिँदा, उपमहानगरले लागत अनुमान तयार गर्न सम्बन्धित शाखालाई तोक आदेश दियो।
यही निर्णय पत्र अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। कतिपयले यसलाई निजी व्यवसायमा जनस्रोतको प्रयोग भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने अन्यले यसलाई युवाको उद्यमशीलतालाई सहयोग दिने राम्रो कदम मानेका छन्।
उपमहानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सविन न्यौपाने भन्छन्, “सहयोग दिने विषयमा निर्णय भएको होइन, लागत अनुमान मात्रै मागिएको हो। युवाहरू उद्यममा लाग्दा स्थानीय सरकार पनि उनीहरूका साथ हुनुपर्छ भन्ने सोच हो।”हाल लागत योजना तयार पार्न भनिएको र माग भएको सामग्री दिने वा नदिने निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
सार्वजनिक संसाधनको प्रयोग, वाचा र कार्यान्वयनको सन्तुलन, र सरकारको नीति–निर्णयको पारदर्शिता — यी सबै विषयले यो घटनालाई एउटा स्थानीय घटना मात्र नभई नीतिगत बहसको केन्द्र बनाइदिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ— स्थानीय सरकार युवाको साथ कसरी बस्ने? र त्यो साथ कानुनी, नैतिक र नीति अनुरूप कसरी सुनिश्चित गर्ने?
