हेटौंडा/ असार २५ गते नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मकवानपुर जिल्ला समिति हेटौंडाले श्रमिक वर्गका अधिकार संरक्षण तथा श्रमसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै नगर प्रमुख मिना लामा साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्कीम श्रेष्ठ मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जिफन्टले ज्ञापनपत्रमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन, श्रम ऐन २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा श्रमिकमाथि भइरहेको विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न माग गरेको छ। हाल कायम रहेको रु १७,३०० मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिक र उनका परिवारका लागि जीवनयापन गर्न अपुग भएको भन्दै वैज्ञानिक आधारमा कम्तीमा रु ३०,४४३ तोक्नुपर्ने जिफन्टको माग छ।
ज्ञापनपत्रमा हाल श्रम बजारमा आउटसोर्सिङको विकृति, ठेकेदारी प्रथा, श्रमिक निष्कासन, सरुवा, तथा श्रम ऐनको अपव्याख्याका कारण श्रमिकहरू अन्यायमा परेको उल्लेख छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने सर्वोच्च अदालतको निर्णय, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क खारेजी, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको योगदान अभावप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
जिफन्टले सबै स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रलाई श्रम तथा रोजगार केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरी श्रमिक पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका सिफारिस र ILO महासन्धिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
ज्ञापनपत्र जिफन्ट मकवानपुरका अध्यक्ष शम्भु लामाको समुहले नगर प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई बुझाएका हुन्। ज्ञापनमा श्रमिकका अधिकार कटौती गर्ने अदालतका पछिल्ला निर्णय र सरकारी उपेक्षाले श्रमिक आन्दोलनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै यसविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान गरिएको छ।
