काठमाडौं ।
सर्वसाधारणका लागि विभिन्न क्षेत्रका ३० कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न थालेका छन् । आईपीओ अनुमतिका लागि ती कम्पनीले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन् ।
बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती कम्पनीको सेयर बजारमा आउनेछ । दोस्रो बजार अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकिरहेका बेला आईपीओमा लगानी गरेर आफ्नो पुँजी सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सेयर लगानीकर्ताले राम्रो अवसर पाउने भएका हुन् ।
धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका आधारमा अबको दुई महिनाभित्रै दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको आईपीओ बजारमा आउने जानकारहरू बताउँछन् ।
आइतबारसम्म धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका विभिन्न क्षेत्रका ३० कम्पनीले ६ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख ५१ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको (६ करोड ४३ लाख ७८ हजार ६ सय ५४ कित्ता) आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् ।
सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ३० कम्पनीमध्ये १६ वटा जलविद्युत् क्षेत्रका (कम्पनी) छन् । बिमा र होटल एन्ड टुरिजम्सका २/२, लघुवित्त, अन्य र उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३/३ र एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ ।
हाल सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत् कम्पनीमध्ये धेरैजसोले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन् । सेयर बजारमा ४९ वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् ।
सेयर निष्कासन गरिसके पनि सूचीकृत नभएका, निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर ७० भन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालमा निर्माणको चरणमा धेरै जलविद्युत् कम्पनी रहेकाले पनि पछिल्ला दिनमा सेयर जारी गर्नेमध्ये धेरै जलविद्युत् कम्पनी देखिएका छन् । नेपाली पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व बिस्तारै घट्दो क्रममा छ ।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको हिस्सा घट्दै जानु र जलविद्युत्लगायत अन्य उपसमूहको हिस्सा बढ्दै जानुले यो पुष्टि हुन्छ । विगतका वर्षमा पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म थियो ।
यद्यपि पछिल्ला वर्षमा यस्तो हिस्सा घट्दो क्रममा छ, जसअनुसार गत जेठसम्म सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको धितोपत्रमा बजार पुँजीकरण हिस्सा ६७.७ प्रतिशत छ । गत जेठसम्म जलविद्युत् कम्पनीहरू आबद्ध रहेको जलविद्युत् उपसमूहको हिस्सा १०.८ प्रतिशत छ ।
अघिल्लो वर्षको जेठसम्म यस्तो हिस्सा ६.५ प्रतिशत थियो । जलविद्युत् कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्छ । स्थानीयलाई सेयर बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत्लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले आयोजना प्रभावितबाहेक थप कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्छ । सेयर बजारमा अपेक्षित रूपमा उत्पादनमूलक (वास्तविक) क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन नसकेको आरोप सरकार र नियामक निकायलाई लाग्ने गरेको छ । जलविद्युत् कम्पनीको संख्या बढेसँगै सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको प्रभुत्व घट्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा टुरिजम्सलगायत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले पनि सेयर जारी गर्ने क्रम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १ अर्ब वा त्यसभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका र वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनी अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गरेर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए धेरै कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
