काठमाडौं ।
विगत ६ वर्ष यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकने भनेर चर्को आलोचना हुने गरेको छ । शिक्षा सम्बद्ध जानकारहरूले नै शिक्षा मन्त्रालयलाई यस्तो आरोप लगाउने गरेका छन् । शिक्षा मनत्तालयले तयार गरेको शिक्षा ऐनसहित अन्य ६ ओटा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन गरी राय परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
तर अहिले सम्म शिक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धी कुनै राय तथा परामर्श दुवै मन्त्रालयबाट पाउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेर राय पठाउने भनेर केही समय रोक्यो । अहिले बजेट आएको पनि महिना दिन बिति सक्यो तर अझै शिक्षा सम्बन्धी ऐन र विधेयकमा राय परामर्श दिन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयलाई अहिले शिक्षा सम्बन्धी बहस गर्ने फुर्सद नै छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको मस्यौदा, उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर कानुन र अर्थमा राय परामर्शका लागि पठाएको हो ।
सघीय शिक्षा ऐनमा निःशुल्क र आनवार्य शिक्षा ऐन तथा शिक्षा सेवा आयोग ऐन र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ऐनका कही विषय समायोजनको तयारी सहितको मस्यौदा परामर्शका लागि पठाएको भए पनि अहिले सम्म केही हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगको मापदण्ड, सिद्धान्त र राष्ट्रिय शिक्षाको दर्शन, शिक्षा व्यवस्थापनबारे तीन तहका सरकारको स्पष्ट भूमिका, शिक्षकको तहगत प्रणालीबारे पनि सम्बोधन हुने गरिको मस्यौदा पठाइएको छ ।’ उनले भने, ‘यो महिनाको अन्तिमसम्ममा रायपरामर्श सहित आउने उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ, आउन साथ संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयको तयारी छ ।’
शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक काम गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले हलो अड्काएको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलका पे्रस संयोजक बिमल खड्काले बताए । ‘अर्थ मन्त्रीले पहिला संसद्मा बजेट पेस गर्ने त्यस लगतै रायपरामर्श सहित एनेको मस्यौदा फिर्ता पठाउने भन्नु भएको थियो, बजेट आयो, एक महिना बित्यो तर रायपरामर्श आएन ।’ उनले थपे, ‘हामीले यो विषयमा अर्थलाई बारम्बार घच्घच्याइ रहेका छौं सायद यो महिनाको अन्त्यसम्मा आउलाकी !’ इडियु-पत्रबाट