काठमाडौं । नेपाल सरकारले सहकारी अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि यसमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न र पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधारका प्रवन्धहरू अघि सारिरहेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको छ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सहकारी संस्थाहरूको कार्यकाल र बचतको सीमा सम्बन्धमा सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा, नेकपा(एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक माननीय महेस बर्तौलाजीलाई महासंघ र विभागले आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालन र सदस्यहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै सुधारका सुझावहरू दिएका छन्।
यस क्रममा, पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्य पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सहकारी अभियानमा देखिएका अनियमितता तथा अपारदर्शितालाई हटाउन कानुनी संरचना बलियो बनाउन सरकार लागिपरेको छ।
महासंघ र विभागका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्दै सुधारका कार्यहरूलाई अघि बढाउन समर्थन जनाएका छन्। यसै क्रममा, सम्बन्धित पक्षहरूले सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
