हेटौडा/ बागमती प्रदेशका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव भएपछि जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दै गएको छ। प्रदेशभरका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप उपलब्ध नहुँदा जनावरको टोकाइबाट प्रभावित बिरामीहरू निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार खोज्न बाध्य भएका छन्।
हेटौंडास्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा रेबिज खोपको मौज्दात समाप्त भएपछि प्रदेशका १३ जिल्लामा सरकारी तवरबाट खोप वितरण प्रभावित भएको हो। केन्द्रका अनुसार पछिल्ला केही महिनादेखि खोप अभावको समस्या देखिए पनि नयाँ आपूर्ति हुन नसक्दा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ।
प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित रूपमा खोपको माग आए पनि केन्द्रमा स्टक नभएकाले वितरण गर्न नसकिएको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट प्राप्त खोप र अघिल्लो वर्षको बाँकी मौज्दात वितरण गरिसकिएपछि नयाँ खोप नआउँदा समस्या चुलिएको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बागमती प्रदेशमा मासिक रूपमा ठूलो परिमाणमा रेबिज खोप आवश्यक पर्ने भए पनि आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुँदा सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। खोप खरिदको अधिकार संघीय सरकारसँग मात्र रहेकाले प्रदेश सरकारले तत्काल समाधान खोज्न कठिनाइ भोगिरहेको बताइएको छ।
खोप अभावका बीच मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत हेटौंडा अस्पतालले आफ्नै स्रोतबाट खोप खरिद गरेर सेवा निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ। अस्पतालले यसअघि करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको खोप खरिद गरिसकेको र थप खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा खोप नपाएपछि धेरै बिरामी निजी अस्पताल र क्लिनिकमा जान बाध्य भएका छन्। निजी क्षेत्रमा रेबिज खोपको एक डोजका लागि सयौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार थप मारमा परेका छन्। पूर्ण उपचारका लागि तीनदेखि पाँच डोजसम्म खोप आवश्यक पर्ने भएकाले खर्च अझ बढ्ने गरेको छ।
यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारले रेबिज खोप अभाव समाधानका लागि आफ्नै तर्फबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले संघीय आपूर्तिमा मात्र निर्भर हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।
चिकित्सकहरूले रेबिजलाई विश्वकै सबैभन्दा घातक संक्रामक रोगमध्ये एक मान्दै समयमै खोप नपाए ज्यानै जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले खोपको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संघीय र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
