हेटौंडा/ बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत अपाङ्गता क्षेत्रमा गरिएको बजेट कटौती र विभेदपूर्ण व्यवहारको विरोध गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साझा आन्दोलन परिचालन समितिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
समितिले शुक्रबार हेटौंडामा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असार ८ गते सातबुँदे मागसहित सरकारलाई असार १३ भित्र माग सम्बोधन गर्न दिएको समयसीमा सकिँदासम्म कुनै ठोस पहल, संवाद वा सकारात्मक प्रतिबद्धता नआएकाले आन्दोलनलाई थप सशक्त र चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
समितिका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार भएकाले राज्यले बजेट कटौती, विभेदपूर्ण व्यवहार तथा वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार असार १४ गते साँझ हेटौंडाको संगमचोकदेखि बुद्धचोकसम्म सिठ्ठी जुलुस निकालिनेछ भने त्यसपछि बुद्धचोकमा कोणसभा आयोजना गरिनेछ। असार १५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा धर्ना तथा मन्त्रीहरूको मन्त्रालय प्रवेशमा प्रतिरोध गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यसैगरी असार १६ गते प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा धर्ना दिई प्रदेश सभा सदस्यहरूको बैठक प्रवेशमा प्रतिरोध गरिने समितिले जनाएको छ। साथै असार १७ गतेदेखि २० गतेसम्म प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा रिले अनशन सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
समितिले असार २१ गतेसम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने ठोस निर्णय, लिखित प्रतिबद्धता वा कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार प्रस्तुत नभए प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।
समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, उपेक्षा र अन्याय अब स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्दै सम्मानजनक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ। साथै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई सडकदेखि सदनसम्म अझ व्यापक, सशक्त र निर्णायक बनाइने चेतावनी दिँदै आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी बागमती प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक अश्विन लम्साल र उपसंयोजक गणेशचन्द्र दवाडीको हस्ताक्षर रहेको छ।
