हेटौंडा, मकवानपुर / हेटौंडा अस्पताल बचाउ तथा सुधार अभियानले अस्पतालको नाममा रहेको सरकारी जमिनमा भइरहेको अनधिकृत क्रियाकलापविरुद्ध गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तीन निकाय—नगर प्रमुख, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान—लाई खुला पत्र बुझाएको छ।
अभियानका संयोजक विशाल राज महतको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा अस्पतालको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको करिब ५ बिघा १० कठ्ठा सरकारी जमिनमा कागजी किनबेच, संरचना निर्माण तथा घेराबारजस्ता गैरकानुनी गतिविधि भइरहेका उल्लेख छ। पत्रमा यस्ता कार्यहरू मकवानपुरका नागरिकहरूको स्वास्थ्य अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हुने भन्दै तत्काल हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, “राज्य सरकारभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो। धनीपुर्जालाई बेवास्ता गर्दै विधिभन्दा माथि आफूलाई राख्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ।”
अभियानले सो जमिनमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि रेडक्रस भवन, बिरामी कुरुवा भवन, सवारी पार्किङ, स्वास्थ्य निर्देशनालय र शिक्षण अस्पतालको स्थापनाको मागसमेत अघि सारेको छ। एक वर्षअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डा. डीएम पौडेलको समन्वयमा सोही क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाइएको स्मरण गराउँदै, हाल पुनः विवादास्पद गतिविधि बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
राज्यका अंगहरू नागरिकको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अभियानले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संविधानको मर्मअनुसार जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न पत्रमार्फत स्मरण गराएको छ।
अभियानले आफूहरू “राज्यको आँखाको रूपमा” क्रियाशील जिम्मेवार नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
